MSP पर आखिर क्या बवाल है? अब तो सरकार ने ‘ये’ भी कह दिया.

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क्या आप ये जानते हैं कि MSP को लेकर किसानों की परेशानी क्या है? आखिरकार MSP पर असल विवाद क्या है? सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की वार्ता चल रही है. इस बैठक में 40 संगठनों के किसान नेता शामिल हुए हैं. लेकिन बैठक में एक अनोखी बात देखने को मिली. दरअसल, किसानों ने किसान भवन में बातचीत के दौरान अपना खाना साथ लेकर आए और उन्होंने अपना भोजन ही ग्रहण किया.

MSP की गारंटी के लिए कानून?

सरकार और किसानों के बीच चौथे राउंड की बातचीत चल रही है. बैठक में 40 संगठनों के किसान नेता शामिल हुए हैं. कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (Narendra Tomar) ने हल निकलने की उम्मीद जताई है. सरकार और किसान संगठनों की बातचीत में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की. सरकार ने पहले ही MSP पर भरोसा दिया है. आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि MSP कैसे तय होता है?


MSP कैसे तय होता है?

– मांग और आपूर्ति
– उत्पादन की लागत
– घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्या कीमत
– ग्राहकों पर उसका कितना असर
– दूसरे फसलों की क्या कीमत
– भंडारण, टैक्स और दूसरे ख़र्च

MSP उत्पाद की मांग और आपूर्ति के आधार पर, उत्पादन की लागत पर तय किया जाता है. MSP का एक सांचा इसके आधार पर भी तय किया जाता है कि घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्या कीमत है? ग्राहकों पर उसका कितना असर होगा? दूसरे फसलों की क्या कीमत है? इसके अलावा भंडारण, टैक्स और दूसरे ख़र्च को देखते हुए MSP तय किया जाता है. यहां सबसे जरूरी बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि आखिर ये MSP चीज क्या है?

MSP क्या है?

MSP का पूरा नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) होता है. जो फसल की एक लागत तय करने का तरीका होता है. सरकार फसलों की एक कीमत तय करती है. किसानों को MSP से कम कीमत नहीं मिलता है. दाम घटने पर भी किसानों के लिए कीमत तय होती है. किसानों को एक तय कीमत मिलने की गारंटी होती है. हर साल के लिए सरकार MSP तय करती है.

दरअसल, सरकार और किसान संगठनों की बातचीत में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की है. लेकिन किसान आंदोलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश (Som Prakash) ने बड़ा बयान देते हुए ये तक कह दिया है कि MSP पर लिखित में देने को तैयार है, लेकिन कानून रद्द नहीं होगा. अब आपको यहां ये समझना जरूरी हो जाता है कि MSP पर किसानों को किस बात का डर सता रहा है?

MSP पर किसानों का क्या डर?

– धीरे-धीरे MSP खरीद बंद हो जाएगी
– कई कमेटियों की सरकारी खरीद घटाने की सिफारिशें
– सरकारी खरीद घटने पर MSP खरीद बंद होने का डर
– खरीद के लिए निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ेगी
– निजी कंपनियां मनमाने कीमत पर फसल खरीदेंगी

– खुले बाज़ार में कम कीमत पर फसल बेचना होगा

उपर दी जानकारी से आप ये समझ सकते हैं कि किसानों को आखिर किस बात की परेशानी है. उन्हें ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे MSP खरीद बंद हो जाएगी. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये सरकार के रुख से समझा जा सकता है. किसानों को लगता है कि सरकार MSP को खत्म कर देगी, लेकिन जब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि MSP पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा. कानून में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि MSP पर सरकार कोई बदलाव करने वाली है, तो भला किसानों के ज़ेहन इस झूठ के ज़हर को किसने घोला?

सियासी पार्टियों की असलियत का अंदाजा आप किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति से लगा सकते हैं. किसानों को मोहरा बनाकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है. खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि किसान आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है. ऐसे में इस बात को भली भांति समझा जा सकता है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ न कुछ गंदी करतूत को अंजान देने की तैयारी है. जब किसानों की चिंता इस बात पर है कि सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है. मतलब साफ है कि सरकार विरोधी तत्व इस अफवाह को फैला कर किसानों के कंधे से बंदूक चलाना चाहते हैं.

शायद यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है. आंदोलन में कई खालिस्तानी समर्थक देखे गए हैं, कई लोगों की जुबान से ये समझा जा सकता देश का किसान ऐसी गंदी बातें नहीं कर सकता है. एक किसान अपनी मेहनत से लोगों का पेट भरता है, वो ये कभी नहीं कह सकता है कि “इंदिरा ठोक दी, ये मोदी की छाती…” 



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