अमेजन, फ्लिपकार्ट को लॉकडाउन में नहीं मिलेगी छूट, केवल जरूरी सामानों की कर सकेंगे डिलीवरी

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नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने (Ministry of Home Affairs- MHA) ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार के इस फैसले से अब ई-कॉमर्स कंपनियां अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-जरूरी सामानों को नहीं बेच सकेंगे.

केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने की इजाजत
सरकार ने लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को काम करने की अनुमति दी है लेकिन वे गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी नहीं पाएंगी.पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी.काम करने की इजाजत मिलने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजन ने गैर-जरूरी चीजों के ऑर्डर लेने भी शुरू कर दिए थे. लेकि अब सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए नए आदेश में साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलिवरी के लिए होगा. इस दौरान किसी भी गैर-जरूरी सामान की डिलिवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा.


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20 अप्रैल से शुरू होंगे ये काम
कल से फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी. किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी. इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस.

ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी
>> केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर.
>> आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर. इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा.
>> ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस.
>> ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे. राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

Input : News 18



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