लापरवाही पर बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, 21 जिलों के अफसरों के वेतन और मानदेय पर रोक

0
142

बिहार में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं करवाने वाले 21 जिलों के अधिकारियों वेतन और मानदेय रोक दिया गया है. साथ ही संबंधित अधिकारियों से आरोपों पर जवाब मांगा गया है. स्पष्टीकरण के आधार पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. यह निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को दिया है.

सूत्रों के अनुसार राज्य के सरकारी अस्पतालों में करीब 200 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं मरीजों को नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जाती हैं. दवाओं की उपलब्धता के लिए संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गयी है. इसके लिए ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) बनाया गया है.


इनकी मॉनीटरिंग छह सूचकांकों के आधार पर इ-औषधि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है. इसे लेकर पिछले दिनों मुख्यालय स्तर से सभी जिलों के अधिकारियों को डीवीडीएमएस को अपडेट करने के निर्देश दिये गये थे. इसके बावजूद इस पर काम नहीं किया गया.

जिन जिलों के अधिकारियों का वेतन रोका गया है उनके नाम हैं- भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, औरंगाबाद, नवादा, अररिया, जमुई, बेगुसराय, वैशाली, कैमूर, भागलपुर, शिवहर, मधुबनी, लखीसराय, सुपौल, शेखपुरा, पटना, गया, नालंदा, पूर्णिया और कटिहार



Comment Box