बिहार में 442 इंजीनियर्स की होगी बहाली, अब इंजीनियर करा सकेंगे 7.5 लाख रूपये तक का विभागीय काम

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बिहार सरकार ने हर नगर निकाय को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने का फैसला लिया है. सरकार की ओर से इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं. बिहार के सोमवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जल्द ही हर एक नगर निकाय की समस्याओं को सुना जायेगा और उसे पूरा किया जायेगा.

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जलजमाव से मुक्ति दिलाने के लिए  सभी नगर निकायों में नाला सफाई की वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य के हर नगर निकाय से फीडबैक लेकर उसका समाधान किया जाएगा. सभी नगर निकायों में नाला सफाई की वार्षिक कार्ययोजना बनेगी, जिससे जलजमाव पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी.


उन्होंने कहा कि राज्य के जितने भी नगर निकाय हैं उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर, उपमहापौर के साथ बातचीत का मकसद यही है. सभी नगर निकायों से फीडबैक प्राप्त कर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके. राज्य के कई नगर निकायों में ज्यादा बारिश होने के कारण पिछले बार परेशानी हुई थी, इसका समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा. यही नहीं सभी नगरों में रहनेवाले नागरिकों को एक बेहतर व्यवस्था मिले, यही नगर विकास एवं आवास विभाग का उदेश्य है.

उन्होंने कहा कि बिहार में शहरीकरण का औसत 11.27 फीसदी है जबकि देश में शहरीकरण का औसत 31.16 फीसदी है जो बिहार से लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन हमें इसे बढाने के साथ ही साथ सभी नागरिकों को नगरीय सुविधाएं भी उपलब्ध करानी हैं. जिसमें  साफ-सफाई, पार्क, वेंडिंग जोन, लाइट, कचरा संग्रहण एवं निस्तारण सिवरेज टीटमेंट प्लांट आदि सुविधाएं शामिल हैं. यह सब हमारे नागरिकों को मुहैया हो, इसे लेकर यह समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया है. इसके लिए हमने प्रमंडलवार एक विशेष पदाधिकारी को भी नियुक्त किया है ताकि वे अपने प्रमंडलों में जाकर वहां के समस्याओं को नोट करें और उसे विभाग में आकर समाधान करें.

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले –

– राज्य के सभी नगर निकायों में 442 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी।

– राज्य के सभी निकायों में संविदा पर काम करने वाले कनीय अभियंता को 7.5 लाख रूपये तक का काम विभागीय रूप से कराने का अधिकार दिया जायेगा।


-राज्य के नगर निकायों के मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि की शिकायतों एवं सुझावों के लिए अलग से ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाएगा।

-राज्य के सभी प्रमुख शहरों का भी मास्टर प्लान शीघ्र बनाया जायेगा।

-पूर्णिया में 261 और 116 करोड रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के फेज वन एवं फेज 2 की स्वीकृति हेतु  प्रस्ताव भेजा जाएगा।

-पूर्णिया में 12 एकड जमीन पर बस स्टैंड बनने हेतु जमीन की अनापत्ति हेतु सिंचाई विभाग को लिखा जाएगा अनापत्ति के पश्चात बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा।

-पूर्णिया में फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। वहां पर शौचालय, स्वच्छ पेयजल आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। 

-मनिहारी में विद्युत शवदाहगह-स्नानघर-शौचालय-घाट का पक्कीकरण और चेंजिंग रूम भी बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

-निकायों में साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए टास्कफोर्स का गठन होगा। सफाई की समीक्षा की जाएगी

-कटिहार में मेजर आशुतोष पार्क को दिसंबर तक आवश्यक सुधार कर चालू किया जाएगा। वहां झूले भी लगाये जाएंगे।

-कटिहार में सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए आइटीआइ के सामने की जमीन का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। कटिहार में संकरी सड़कों पर नाले को ढकने का निर्देश दिया गया ताकि उस पर गाड़ियों का परिचालन भी किया जा सके

– अररिया के सीताधार में जिन लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है उनका अवैध कब्जा हटाया जाएगा। साथ ही सीता धार में गलत जमाबंदी भी रद की जाएगी। ताकि शहर में जल की निकासी में रोड समस्या नहीं हो तथा जलजमाव नहीं हो।

-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभुक मिलकर बहुमंजिला घर बना सकते हैं, इससे संबंधित निर्देश निर्गत किया गया।

-नगर निकायों में इएसएल के दवारा लगाये गये लाइट के संबंध में आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एक बैठक अलग से आहूत की जाएगी।

– अररिया में भी विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा।

– पूर्णिया तथा कटिहार नगर निगम में नालों की साफ-सफाई एवं शहर की सफाई के लिए आधुनिक मशीनों का क्रय शीघ्र किया जाएगा।



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